स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मदरसों के लिए विशेष आदेश जारी कर वीडियोग्राफी कराने के मामले में योगी सरकार मुसीबत में आ गई है. इलाहाबाद हाई कोर्ट इस संबंध में यूपी सरकार से जवाब तलब किया है.

इलाहाबाद के नवाब महबूब की याचिका पर चीफ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता की खंडपीठ इस मामले में अब 14 सितंबर को सुनवाई करेगी.

महबूब ने सिर्फ मदरसों की ही वीडियाग्राफी कराने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि योगी सरकार मदरसों के साथ भेदभाव कर रही है. किसी भी स्कूल  या अन्य धर्म के शिक्षण संस्थानों के लिए ये आदेश जारी नहीं किया गया था.

याचिका में कहा गया, मदरसों के साथ इस तरह का बर्ताव अनुच्छेद- 14 व 30 में मिले मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है. याचिका में कहा है कि केवल मदरसों से ही ध्वजारोहण व राष्ट्रगान की वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो क्यों मांगी गई है?

फिलहाल अब इस मामले में अगली सुनवाई को कोर्ट तय करेगी कि अखिर योगी सरकार के आदेश देने के पीछे क्या मंशा दी.


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