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दिल्ली में बिना बिना सूचना के बिजली कटने पर मुआवजा मिलेगा, ये मुआवजा बिजली वितरण कंपनियों की और से उपभोक्ताओं को देय होगा जो उपभोक्ताओं को उनके बिल के साथ मिलेगा. हालांकि मरम्मत और रख-रखाव के नाम पर पहले से तय समय के अनुसार यदि बिजली कटौती होती है, तब डिस्कॉम्स को किसी तरह का जुर्माना नहीं देना होगा.

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के इस आदेश को डिस्कॉम्स ने व्यवहारिक नहीं बताते हुवे फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने की बात कहीं है. जारी अधिसूचना में अलग-अलग कारणों से बिजली कटौती पर जुर्माने के लिए अलग-अलग राशि तय है. डिस्कॉम्स के अनुसार दिल्ली सरकार ने जबरन इस फैसले को डीईआरसी से लागू करवाया है.

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सीएम केजरीवाल के अनुसार, बिजली कटौती होने पर उसे ठीक करने के लिए दो घंटे का समय दिया गया है। छह माह बाद एक घंटे में गड़बड़ी को ठीक करना होगा और यदि डिस्कॉम्स ऐसा नहीं कर पाती, तो मुआवजा ज्यादा देना होगा। जवाबदेही तय होनी चाहिए।


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