पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की जमानत पर गुजरात हाई कोर्ट नेराज्य सरकार के वकील से पूछा कि हार्दिक के बाहर आने से सरकार डरती क्यों है? हार्दिक पटेल की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई करते हुए हार्दिक पटेल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है.

जस्टिस एजे देसाई के समक्ष हुई सुनवाई में सरकारी वकील मीतेश अमीन ने कहा कि पाटीदार समुदाय को ओबीसी के तहत आरक्षण की मांग कतई जायज नहीं है. दूसरी तरफ हार्दिक के वकील जुबीन भराडा ने कहा कि “मेरे मुवक्किल हार्दिक पटेल छह महीने गुजरात से बाहर रहने के साथ कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।”

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सरकारी वकील द्वारा जमानत के विरोध में कहा गया किहार्दिक पटेल सोशल मीडिया के माध्यम से भी आंदोलन को चलाकर कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं. इस पर जज देसाई ने पूछा कि हार्दिक की जमानत से सरकार इतना डर क्यों रही है?


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