श्रीनगर: संविधान के अनुच्छेद 35ए जिसके तहत कश्मीरियों को विशेष अधिकार हासिल है पर बात करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की ‘भावनाओं के खिलाफ’ कोई कदम नहीं उठाएगी.

चार दिवसीय यात्रा पर आए राजनाथ ने कहा कि इस सबंध में केंद्र ने कोई कदम नहीं उठाया है और न ही अदालत का दरवाजा खटखटाया है. ध्यान रहे यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से बाहर के लोगों को राज्य में अचल सम्पत्ति खरीदने से रोकता है.

सिंह ने कहा, “इस बारे में किसी तरह की अटकल या आशंका की कोई वजह नहीं है. बिना वजह इसे मुद्दा बनाया जा रहा है. केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की है, हम अदालत में भी नहीं गए हैं.

उन्होंने कहा, “मैं यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैं केवल अनुच्छेद 35ए के बारे में ही बात नहीं कर रहा हूं, हमारी सरकार जो भी करती है, हम यहां के लोगों की भावनाओं के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे. हम उसका सम्मान करते रहेंगे.

इसी के साथ केंद्रीय मंत्री ने कहा, कश्मीर में शांति का पेड़ सूखा नहीं है. उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दे का स्थायी सामाधान पांच सी- सहानुभूति, संवाद, सहअस्तित्व, विश्वास बहाली और स्थिरता- पर आधारित है.


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