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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा भोपाल में सिमी सदस्यों के कथित एनकाउंटर में शामिल पुलिस अधिकारीयों को इनाम देने की घोषणा पर सवाल उठने शुरू हो गये हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक नवंबर को पूरे घटनाक्रम में अहम भूमिका निभाने वाले मध्यप्रदेश पुलिस के अधिकारियों, सिपाहियों का सम्मान करने के अलावा उन्हें दो-दो लाख रुपये इनाम देने की घोषणा की हैं.

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस फैसले की सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल जब्बार ने आलोचना करते हुए कहा कि सरकार को इनाम की घोषणा करने से पहले, घोषित जांच के परिणाम आने का इंतजार करना चाहिए था. उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकार ने मुठभेड़ की पड़ताल के लिये कई तरह की जांच गठित की है. दूसरी ओर इसमें शामिल लोगों को इनाम और सम्मान दिये जा रहे हैं.

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उन्होंने आगे कहा, जांच पूरी होने तक इस घटनाक्रम से जुड़े सभी सवालों के जवाब नहीं मिल जाते. सरकार की इस घोषणा को जायज नहीं ठहराया जा सकता.

वहीँ ट्रांसप्रेन्सी इंटरनेशनल के अजय दुबे ने कहा कि यह घोषणा तब हुई है जब सरकार मुठभेड़ को लेकर आलोचना के घेरे में है. सरकार को पुरस्कारों की घोषणा करने से पहले मुठभेड़ की जांच के लिये गठित न्यायिक जांच के निष्कर्ष का इंतजार करना चाहिये था.

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