सीकर राजस्थान केन्द्रीय पंचायत राज मंत्री बीरेन्द्र चौधरी ने अपने सीकर दौरे के दौरान शेखावाटी अंचल में फौज में भर्ती होने पर विवादित बयान दिया है, वहीं जाट आरक्षण की पैरवी करते हुए राजस्थान में जाट मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है.

केन्द्रीय मंत्री बीरेन्द्र चौधरी बोले- फौज में भर्ती होना शौर्य का काम नहीं

हरियाणा में कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने के बाद सांसद बनकर केन्द्र में भाजपा की सरकार में पंचायती राज मंत्री बने बीरेन्द्र चौधरी  सीकर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू हुए.

चौधरी ने कहा कि शेखावाटी में फौज में भर्ती होने को शौर्य नहीं मानना चाहिए, यहां रोजगार के अवसर कम थे इसलिए लोग फौज में भर्ती हो जाते हैं. उन्होंने शौर्य को एक क्षेत्र में समेटने को गलत बताया. उन्होंने कहा कि जहां पानी के लाले पड़े हैं, वहां रोजगार के अवसर नहीं थे. खेती भी कमजोर हो गई. ऐसे में रोजगार के लिए फौज में भर्ती हो गए.

राजस्थान को पानी न मिलने का बताया कारण: बीरेन्द्र चौधरी ने बताया कि झुंझुनूं में कुंभाराम नहर लिफ्ट योजना का विस्तार किया जाएगा. सरफेस वाटर सबको मिले, इसके लिए केन्द्र सरकार पांच वर्षों में 85 प्रतिशत गांवों के लिए प्रयास कर रही है. राजस्थान को तीस हजार करोड़ की जरूरत है.

चौधरी ने बताया कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार चाहती है कि किसानों की सभी फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारण हो ताकि किसान को लागत के साथ लाभ मिले. राजस्थान के साथ साथ पांच राज्यों को पानी नहीं मिला. इसमें डेम नहीं बनने से बाधा आ रही है. लखवाड़ा और किसाउ डेम बनने से यह समस्या दूर होती लेकिन अभी रेणू डेम बनाया जा रहा है, जिससे दिल्ली को पानी मिलेगा.

जाट आरक्षण के हैं पक्षधर: जाट आरक्षण की पैरवी करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जाट आरक्षण खत्म किया गया है, लेकिन उसकी खामियां दूर की जा रही हैं. वे जाटों के आरक्षण के कट्टर पक्षधर हैं.

मनरेगा में भ्रष्टाचार रोकने के प्रयास: मनरेगा में भ्रष्टचार रोकने के लिए कवायद जारी है. एक जनवरी से केरला से पायलेट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसमें डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर योजना शुरू की गई है. साथ ही मनरेगा में मशीनों से काम कराने के बारे में केन्द्र सरकार सोच रही है. जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा ताकि गुणवत्ता बढ़ाई जा सके.

चौधरी ने मनरेगा के बारे में बताया कि महेन्द्र देव कमेटी की रिपोर्ट उनके पास आ गई है. मनरेगा में मजूदरी सहित अन्य की रेट समान होनी चाहिए. फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट भेजी है. जल्द ही इस पर भी फैसला किया जाएगा. बीरेन्द्र चौधरी के साथ प्रभारी मंत्री अजय कीलक, सांसद सुमेदानंद सरस्वती, विधायक गोवर्धन वर्मा, विधायक रतन जलधारी सहित भाजपाई मौजूद थे. साभार: न्यूज़ 18


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