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महाराष्ट्र विधानमंडल के मानसून सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को मंत्रियों और विधायकों के वेतन में वृद्धि का विधेयक एकमत से मंजूर हो गया. जिसके बाद विधायकों की सैलरी में 166 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो गई. अब महाराष्ट्र में विधायकों को एक लाख 70 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा.

वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक में यह प्रस्ताव पेश किया था. नए फार्मूले में कैबिनेट मंत्रियों का वेतन मुख्य सचिव के बराबर (1.80 लाख से दो लाख), राज्य मंत्रियों का वेतन अतिरिक्त मुख्य सचिव के बराबर (1.79 लाख से 1.99 लाख) तथा विधायकों का वेतन (1.60 लाख से 1.70 लाख के बीच) रखना तय किया गया है.

विधायकों की सैलरी बढ़ाते हुए सरकार ने उनके पीए की तनख्वाह भी हर महीने 15 हजार से 25 हजार रुपये बढ़ा दी है और साथ में 10 हजार रुपये के वेतन पर टेलीफोन ऑपरेटर रखने को भी मंजूरी दे दी है. इस बीच, पूर्व विधायकों के पेंशन में बढ़ोतरी करना भी महाराष्ट्र सरकार भूली नहीं है. इस पेंशन को 40 हजार रुपये से 50 हजार रुपये प्रतिमाह किया गया है.

गौरतलब रहें कि विधायकों की सैलरी और पेंशन 2012 में बढ़ाई गई थी. तब इसके खिलाफ पत्रकार एसएम देशमुख ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इसे रोकने की मांग की थी. हाई कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था.


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