पटना : अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अल्पसंख्यक दर्जा के मसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल, उत्तरप्रदेश के कैबिनेट मंत्री आज़म ख़ान के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने भी केन्द्र के मोदी सरकार को चेताया है. एएमयू व जामिया के अल्पसंख्यक दर्जा को ख़त्म करने की साज़िश का नोटिस लेते हुए लालू प्रसाद ने केन्द्र के मोदी सरकार को वार्निंग दी है कि वो अपनी हरकत से बाज़ आए, वरना इसके ख़िलाफ़ देशव्यापी आन्दोलन छेड़ी जाएगी.

Lalu Yadv

लालू की पार्टी ने अपने राष्ट्रीय कौंसिल के 9वें महाअधिवेशन में एएमयू व जामिया के सिलसिले में एक प्रस्ताव पारित करके केन्द्र के मोदी सरकार को चेताया कि वो अपना स्टैंड बग़ैर किसी देरी के वापस लें और दोनों यूनिवर्सिटियों के अल्पसंख्यक दर्जा को हर हाल में बहाल रखें, वर्ना नतीजे भुगतने के लिए तैयार हो जाएं.

लालू प्रसाद यादव को इस 9वें महाअधिवेशन में राष्ट्रीय जनता दल के नौवीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया. पार्टी के निर्वाचन अधिकारी जगदानंद सिंह ने लालू के अध्यक्ष चुने जाने का औपचारिक एलान किया. वे पार्टी संविधान के नियम के तहत अगले तीन वर्ष के लिए अध्यक्ष रहेंगे.

इस अधिवेशन में लालू ने कई मुद्दों पर केन्द्र के मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि –‘मोदी की अल्पसंख्यक व पिछड़ा विरोधी सरकार आरएसएस के इशारे पर काम कर रही है और उसके एजेंडे को देश में लागू करने की कोशिश कर रही है.’ लालू यादव ने यह सवाल उठाया कि –‘मोदी देश को यह बताएं कि आरएसएस आख़िर किस हैसियत से प्रधानमंत्री को आदेश जारी करती है और अपने स्तर से सरकार का जायज़ा लेती है?’

लालू ने आगे कहा कि –‘हमने बिहार से मोदी का बोरिया-बिस्तर गोल किया है और दिल्ली से उखाड़ फेकेंगे. बिहार का खतरा तो टल गया है, मगर मुल्क पर ख़तरा बरक़रार है. अपने हमने संगठनीय चुनाव की वजह से रूके हुए थे. लेकिन अब जनवरी के बाद केन्द्र और बीजेपी के खिलाफ़ हमारी लड़ाई शुरू होगी.’

इस महाअधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद लालू को कार्यकर्ताओं ने बधाई दी. कार्यक्रम में लालू अपने पुराने अंदाज़ में ही दिखे और माइक पर पार्टी कार्यकर्ताओं को मंच से ही ज़रूरी संदेश देते रहें. 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास से अधिवेशन स्थल श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल तक लालू यादव का जगह-जगह भव्य स्वागत हुआ. महाधिवेशन में कुल 21 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए. साभार: twocircles.net


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