एटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सरकार से कहा है कि दिल्ली का जामिया मिलिया इस्लामिया कोई अल्पसंख्यक संगठन नहीं है क्योंकि इसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम से हुई है।

एटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सरकार से कहा है कि दिल्ली का जामिया मिलिया इस्लामिया कोई अल्पसंख्यक संगठन नहीं है क्योंकि इसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम से हुई है। रोहतगी ने कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि कानून का उद्देश्य यह नहीं था कि अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय कोई अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय हो।

समझा जाता है कि एटार्नी जनरल ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को दी गई अपनी कानूनी राय में 1967 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी जिक्र किया है। इसमें कहा गया है कि तकनीकी तौर पर अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय कोई अल्पसंख्यक संस्था नहीं है और यही उसूल जामिया मिलिया इस्लामिया पर भी लागू होता है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस मुद्दे पर कानूनी राय के लिए कानून मंत्रालय से संपर्क किया था। इसके बाद कानून मंत्रालय ने रोहतगी से कानूनी राय मांगी थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग (एनसीएमईआइ) ने कुछ साल पहले जामिया मिलिया इस्लामिया को एक धार्मिक अल्पसंख्यक संस्था के रूप में घोषित किया था।

इस आदेश के आधार पर जामिया मिलिया इस्लामिया ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण खत्म कर दिया था और प्रत्येक पाठ्यक्रम में 50 फीसद सीटें मुसलिम उम्मीदवारों के लिए नियत कर दी थी।

कानून मंत्रालय के सूत्रों ने जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 के अनुच्छेद 7 का हवाला दिया है। इसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय किसी भी लिंग और किसी भी नस्ल, जाति या वर्ग के लिए खुला रहेगा और किसी शिक्षक या छात्र के रूप में दाखिले के लिए पात्र बनाने के लिए किसी व्यक्ति पर धार्मिक आस्था या पेशे की कसौटी लागू करना विश्वविद्यालय के लिए वैध नहीं होगा।

रोहतगी ने इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सरकार की राय में अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय कोई अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय नहीं है। साभार: जनसत्ता


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