कानून व्यवस्था में सुधार के वादें के साथ सत्ता में आई योगी सरकार को हाई कोर्ट ने कानून व्यवस्था को लेकर कड़ी फटकार लगाई हैं.

एक याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. बी. भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर अपनी चिंता ज़ाहिर करते हुए प्रधान सचिव (गृह) और पुलिस महानिदेशक को अपराध और माफिया तत्वों पर लगाम लगाने का निर्देश दिया.

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साथ ही एक के बाद दूसरा अपराध करने वाले शातिर अपराधियों की जमानत के सिद्धांत तय कर 2 महीने में एडवाइजरी और सर्कुलर जारी करने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट ने शुआट्स हमले और हाथरस हत्या मामले के पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित जिलों के एसएसपी को सौंपी है.

कोर्ट ने दर्जनों हत्या और अपहरण के आरोपितों को जमानत मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए आपत्ति की है और कहा है कि अपराध पर अपराध करने वालों की जमानत नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा कोर्ट ने कहा जमानत पर बाहर रहने वाले ने अगर दुबारा अपराध किया तो उसकी पहली जमानत भी रद्द कर दी जायेगी.

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