मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तीन तलाक और बाबरी मस्जिद को लेकर तीन दिवसीय आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक शुरू हो चुकी है.

बैठक में तीन तलाक के मुद्दे पर फैसला हुआ कि शरीयत में कोर्ट का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हालांकि शुरूसे ही बोर्ड का यही रुख रहा है.

बोर्ड के प्रवक्ता आरिफ मसूद ने कहा कि बैठक में इस बात पर सहमति बन गयी है कि शरीअत में कोर्ट का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की राय है कि केंद्र सरकार मुस्लिम पर्सनल लॉ की धारा 25 के साथ छेड़छाड़ न करें. यह धारा धार्मिक आजादी से जुड़ी है.

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इसी के साथ बैठक में मोब लिंचिंग के खिलाफ कोर्ट में केस करने पर विचार कर रहा है. इस केस में सरकार को पार्टी बनाने पर चर्चा जारी है.

दरअसल देश भर में गौरक्षा के नाम पर मुस्लिमों और दलितों को मौत के घाट उतारा जा रहा है. ऐसे में बैठक में ये मुद्दा उठाना वाजिब था.


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