बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार को तलब कर पतंजलि आयुर्वेद को नागपुर में मामूली कीमत पर जमीन देने पर पूछा कि क्या नागपुर में पतंजलि आयुर्वेद को 600 एकड़ से ज्यादा आवंटित जमीन मामूली कीमत पर दी गई और अगर कोई ‘छूट’ दी गई तो उसके आधार क्या थे.

हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस मंजुला चेल्लुर और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की पीठ ने कांग्रेस की मुंबई इकाई के प्रमुख संजय निरुपम की याचिका पर सुनवाई के दौरान फडणवीस सरकार को 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया हैं. अदालत ने कहा कि हलफनामे में जमीन आवंटन से संबंधित सभी कागज और ब्यौरा होंगे.

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मुख्य न्यायाधीश चेल्लुर ने कहा, ‘हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि अगर कंपनी को छूट दी गई है तो किस आधार पर दी गई है. हम जानना चाहते हैं कि क्या मामूली कीमत पर जमीन दी गई है.’

अदालत ने कहा, ‘हम जानना चाहते हैं कि क्या किसानों की जमीन लेकर कंपनी को आवंटित किया गया.’ उन्होंने कहा कि हलफनामे में सरकार को कंपनी की तरफ से सौंपे गए प्रस्ताव को शामिल किया जाना चाहिए.

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