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सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा हलफनामा दाखिल कर तीन तलाक का विरोध किये जाने पर हैदराबाद से सांसद और आल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार धार्मिक मामलों ने न ही कूदे तो अच्छा होगा.

उन्होंने कहा कि सरकार धर्म के मामले में दखल न दे. देश में कई जाति, संप्रदाय और इलाके लोग रहते हैं. सबकी अपनी संस्कृति है ऐसे में यहां समान आचार संहिता लागू नहीं की जा सकती है. इस दौरान उन्होंने तीन तलाक की व्यवस्था को खत्म करने की कोशिशों पर भी विरोध जताया.

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ओवैसी ने आगे कहा कि यूनिफार्म सिविल कोड संविधान के खिलाफ है, इसलिए यह मंजूर नहीं है. यह देश की विविधता के खिलाफ है. ओवैसी ने तीन तलाक के मुद्दे पर जनमत संग्रह कराने की मांग की है.

उन्होंने ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा लॉ कमीशन के बहिष्कार के सवाल पर कहा, ’हमारी पार्टी ने लॉ कमीशन के सवालों का जवाब देने का निर्णय लिया है। मेरे विचार से आयोग के ये सवाल यूनिफार्म सिविल कोड के पक्ष में है.

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