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केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर कोई सर्वसम्मति नहीं है और जमीन पर स्थिति बदली नहीं है।

उन्होंने कहा कि ‘‘वह मुद्दा काफी समय से लंबित है। उस मुद्दे पर कोई सर्वसम्मति नहीं है। बस इतना है कि आप सत्ता में आ गई है, इसलिए वह यह कह रही है। कांग्रेस पिछले 10 साल से शासन में थी। उन्होंने नहीं किया।’’

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गोरतलब रहें कि दिल्ली में आप सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य के मुद्दे पर 18 मई को एक मसौदा विधेयक जारी किया था तथा 30 जून तक जनता से सुझाव मांगे थे। सरकारी वेबसाइट पर ‘दिल्ली राज्य विधेयक 2016’ के अनुसार नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली छावनी क्षेत्र प्रस्तावित दिल्ली राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहेंगे तथा उपराज्यपाल शब्द की जगह ‘राज्यपाल’ शब्द होगा।

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