नई दिल्ली | मोदी सरकार के वध के लिए पशुओ की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने सम्बन्धी नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने सरकार से थोड़े बदलाव के साथ नई अधिसूचना जारी करने तक इस रोक को बरक़रार रखने का आदेश दिया है. कोर्ट का कहना है की नयी अधिसूचना जारी होने से पहले लोगो को थोडा समय जरुर देना चाहिए. इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने भी इसी तरह का फैसला सुनाया था.

मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी. कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को बरक़रार रखते हुए सरकार से नया नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा की सरकार नियमो में बदलाव करने के बाद नया नोटिफिकेशन जारी करे. तक तक यह रोक जारी रहेगी. फैसला सुनाने से पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था.

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दरअसल हैदराबाद के रहने वाले एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्र सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी थी. याचिका में याची ने कहा था की सरकार के इस फैसले से निर्यात और मांस एवं चमड़ा उधोग से जुड़े लोगो बहुत प्रभावित होंगे. इससे लाखो लोगो के बेरोजगार होने का खतरा बढ़ जायेगा. मालूम हो की पर्यावरण मंत्रालय ने पशु क्रूरता निरोधक अधिनियम के तहत सख्त ‘पशु क्रूरता निरोधक (पशुधन बाजार नियमन) नियम, 2017’ को अधिसूचित कर वध के लिए पशुओ की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी थी.

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मोदी सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार पशु को खरीदने या बेचने से पहले लिखित में यह देना होगा की वो इन पशुओ का इस्तेमाल केवल खेती के लिए करेगा. इसके अलावा कोई भी खरीदार , पशु खरीदने के 6 महीने तक उसको बेच भी नही पायेगा. मोदी सरकार की यह अधिसूचना , जारी होने के समय से ही विवादों में रही है. कई राज्य सरकारों ने इस अधिसूचना का विरोध किया है.

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