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तीन तलाक और समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर घिरी केंद्र सरकार का बचाव करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने समान नागरिक संहिता को लेकर कहा कि ‘समान नागरिक संहिता को केंद्र सरकार आम सहमति के बाद ही लागू  करेगी.’

नायडू ने कहा कि न्याय आयोग ने प्रश्नावली भेज कर लोगों से राय मांगी है. व्यापक सहमति के बिना संहिता को लागू नहीं किया जा सकता. साथ ही उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में भाजपा राजनीतिक लाभ लेने के लिए तीन बार तलाक, समान नागरिक संहिता और राम मंदिर मुददों का इस्तेमाल नहीं करेगी तथा विकास एजेंडा पर चुनाव लड़ेगी.

इसके अलावा उन्होंने तीन तलाक को असंवेधानिक बताते हुए कहा कि तीन तलाक धार्मिक मामला नहीं हैं. यह मामला समाज में लैंगिक संवेदनशीलता का है.

उन्होंने आगे कहा, यह कहना गलत है कि हम मुस्लिम मुददों में हस्तक्षेप कर रहे हैं. इससे पहले भी भारतीय संसद, उसकी राजनीतिक प्रणाली द्वारा हिन्दू संहिता विधेयक, तलाक कानून, दहेज निषेध, सती प्रथा निषेध कानून पारित किये जा चुके हैं.


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