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मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर ने सड़क हादसों से जुड़ी एक जनहित याचिका पर जवाबी हलफनामा न दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. साथ ही कोर्टने केंद्र सरकार पर 25 हजार जुर्माना भी लगाया है.

जस्टिस ठाकुर ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप हमारे उपर सवाल उठाते हो कि हम काम नहीं करते लेकिन आप खुद क्या कर रहे हैं ?

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ठाकुर ने आगे कहा कि 2013 की याचिका पर तीन साल बाद भी जवाबी हलफनामा नहीं दाखिल किया गया. आपके पास पूरी मशीनरी है, महकमे हैं और फिर भी आप देर लगा रहे हैं. हजारों लोग सड़कों पर मर रहे हैं मगर आपको फर्क ही नहीं पड़ता. क्या यहां पंचायत चल रही है ?

कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है. कोर्ट ने ये भी कहा की सरकार के पास आखिरी मौका है जवाब देने के लिए. केंद्र सरकार की तरफ से एटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है कि तीन सप्ताह के अंदर इस मामले में जवाब दाखिल कर दिया जाएगा

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