सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति मामले में सरकार की भागीदारी को नकारते हुए रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाए जाने से इंकार कर दिया हैं.

सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ जजों के पैनल को कॉलिजियम कहा जाता है. इसमें देश के मुख्य न्यायाधीश के साथ चार वरिष्ठ जज होते हैं. इस पैनल ने सरकार के उस फैसले को नकार दिया है जिसमें सरकार जजों की नियुक्ति मामले में अपनी भागीदारी चाहती है. पैनल को जिन बातों में ऐतराज है उसमें नियुक्ति में वरिष्ठता के साथ मेरिट की बात, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात, नई संभावित नियुक्तियों पर रिटायर्ड जजों द्वारा जांच पड़ताल और पूरी प्रक्रिया में अटॉर्नी जनरल की हिस्सेदारी की बात हैं.

सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि यदि सरकार को इसकी छूट दी गई तो यह अप्रत्यक्ष रुप से कॉलेजियम की शक्तियों को हड़पने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले के विपरीत होगा.


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