नई दिल्ली | सोमवार को सुप्रीम कोर्ट हाजी अली दरगाह इलाके में हुए अतिक्रमण को हटाने के मामले में सुनवाई करेगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट दरगाह ट्रस्ट से खुद ही अतिक्रमण हटाने के लिए कह चूका है. इसके अलावा कोर्ट ने बीएमसी को भी दरगाह के सौंदर्यीकरण के लिए एक योजना कोर्ट में दाखिल करने के लिए कहा था. हालाँकि दरगाह की और से एक सौंदर्यीकरण योजना सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है.

दरअसल मुंबई की हाजी अली दरगाह के करीब 908 वर्ग मीटर इलाके में अतिक्रमण किया गया है. अतिक्रमण के इलाके में एक मस्जिद भी बनी हुई है जो 171 वर्ग मीटर के इलाके में फैली हुई है. इस अतिक्रमण को हटाने के लिए बीएमसी ने हाई कोर्ट में अपील की थी. जिसके बाद हाई कोर्ट ने मस्जिद सहित सभी अतिक्रमण को हटाने का आदेश दे दिया था. बाद में हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दरगाह ट्रस्ट से खुद ही अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था. अपने आदेश में कोर्ट ने कहा की हम 171 वर्ग मीटर में फैली मस्जिद को तोड़ने पर तभी रोक लगायेंगे जब दरगाह ट्रस्ट यह सुनिश्चित करे की वो बाकि बचे 737 वर्ग मीटर के अतिक्रमण को हटाने में अथॉरिटी की मदद करेगी. दरगाह ट्रस्ट के आश्वासन पर कोर्ट ने उन्हें अतिक्रमण हटाने की अनुमति दे दी थी.

दरगाह ट्रस्ट ने कोर्ट के आदेश के बाद खुद ही इलाके से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया था. बाद में ट्रस्ट के इस कदम की सराहना करते हुए कोर्ट ने चार हफ्ते में बाकी अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था . इसके अलावा कोर्ट ने बीएमसी को भी 30 जून तक दरगाह का सौन्दर्य प्लान कोर्ट में दाखिल करने का आदेश दिया था. मालूम हो की हाई कोर्ट में आदेश पर दरगाह के इलाके में बनी मस्जिद को तोड़ने के लिए के स्पेशल टास्क फाॅर्स का भी गठन किया गया था.


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