नई दिल्ली | आगामी गुजरात विधानसभा में वीवीपेट लगी ईवीएम् मशीने इस्तेमाल नही करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को खरी खरी सुनाई. कोर्ट ने आयोग की नियत पर ही सवाल उठाते हुए कहा की हमें आपकी दलील सुनकर ऐसा लगता है जैसे की आप गुजरात में वीवीपेट मशीनो का इस्तेमाल ही नही करना चाहते. इस मामले में कोर्ट ने आयोग से चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.

गुरुवार को गुजरात कांग्रेस के एक कार्यकर्त्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उपरोक्त बाते कही. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है की चुनाव आयोग के पास पर्याप्त मात्र में वीवीपेट लगी ईवीएम् मशीने होने के बावजूद वो आगामी गुजरात विधानसभा में इनका इस्तेमाल नही करना चाहते. याचिकाकर्ता की और से मशहूर वकील कपिल सिब्बल ने दलीले पेश की.

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इस दौरान उन्होंने कहा की पहले चुनाव आयोग वीवीपेट मशीन न होने का बहाना बनाता था और अब कह रहा है की उनके पास इन मशीनो को चलाने के लिए प्रशिक्षित लोग नही है. उधर सरकार का रुख कोर्ट के सामने रखते हुए अटोर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा की केंद्र सरकार ने वीवीपेट मशीन खरीदने के लिए चुनाव आयोग को तीन हजार करोड़ रूपये आवंटित किये है. सारी दलील सुनने के बाद जस्टिस जे एस खेहर ने चुनाव आयोग को आड़े हाथो लेते हुए कहा की आपकी बहस सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है की चुनाव आयोग इन मशीनो का इस्तेमाल ही नही करना चाहता.

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बताते चले की इसी साल गुजरात में विधानसभा चुनाव होने है. चुनाव आयोग ने फैसला किया है की ये चुनाव बिना वीवीपेट लगी ईवीएम् मशीनो के द्वारा ही संपन्न कराये जायेंगे. चुनाव आयोग के इसी फैसले को गुजरात कांग्रेस के एक कार्यकर्त्ता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इनका कहना है की चुनाव आयोग के पास करीब 87 हजार वीवीपेट मशीने है और गुजरात चुनाव में केवल 71 हजार मशीनो का इस्तेमाल होना है , फिर भी चुनाव आयोग इन मशीनो से चुनाव कराने से इनकार कर रहा है.

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