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नई दिल्ली | नोट बंदी के फैसले के बाद केन्द्र सरकार लगातार सवालों के घेरे में है. पहले विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमला कर रहा है वही अब सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से नोट बंदी के बाद देश में पैदा हुई स्थिति के बारे में सवाल किया है. कोर्ट ने सरकार से पुछा है की वो किसानो की समस्याओं को हल करने के लिए क्या उपाय कर रही है?

देश भर की अदालतों में, नोट बंदी को लेकर दाखिल हो रही याचिकाओ पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओ को नोटिस भेजा है. दरअसल केंद्र सरकार ने कोर्ट से गुहार लगाई थी की वो नोट बंदी से सम्बंधित सभी याचिकाओ को एक कोर्ट में ट्रान्सफर करने का आदेश दे. इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा की हम ऐसा आदेश नही दे सकते क्योकि सभी याचिकाओ में अलग अलग मुद्दों को उठाया गया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की गुहार को ठुकराते हुए कहा की हम किसी भी याचिकाकर्ता को अदालत में याचिका डालने से नही रोक सकते. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पुछा की वो किसानो की समस्याओ को हल करने के लिए क्या कदम उठा रही है. इसका जवाब देते हुए अटोर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा की सरकार किसानो की समस्या को हल करने के लिए रोज दिशा निर्देश जारी कर रही है.

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मुकुल रोहतगी ने आगे बताया की सरकार ने बीज खरीदने के लिए किसानो को छूट दे दी है. अब किसान पुराने नोट से बीज खरीद सकेंगे. इसके अलावा नाबार्ड को भी दिशा निर्देश दिए है की वो जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को पैसा पहुंचाए. इसके अलावा अब हालात नियंत्रण में है. बैंकों के सामने से कतार छोटी हो रही है. अभी तक बैंक में छह लाख करोड़ रूपए बैंक में जमा हो चुके है. इससे बैंक के आर्थिक हालात सुधारने में मदद मिलेगी.

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