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गुजरात की प्रसिद्ध पाटीदार नेता रेशमा पटेल ने कुछ दिन पूर्व गुजरात हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए कहा था की आने वाले चुनावो में ईवीएम मशीन के साथ VVPAT का इस्तेमाल किया जाना चाहिए अगर चुनाव आयोग VVPAT उपलब्ध कराने में नाकाम रहता है तो चुनाव बैलट पेपर से करवाना चाहिए.

गुजरात हाई कोर्ट ने इस याचिका को ख़ारिज कर दिया जिसके बाद रेशमा पटेल ने हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है. जिस पर 5 मई को रेशमा पटेल के वकील कपिल सिब्बल की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार, गुजरात सरकार, चुनाव आयोग (गुजरात) तथा चुनाव आयोग (भारत) तथा ईवीएम बनाने वाली दो कंपनियां – भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई के लिए जुलाई की पहले सप्ताह की तारिख तय की गयी है.

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गौरतलब है की पिछले दिनों ईवीएम में गड़बड़ी की काफी खबरे सामने आने के बाद समाजसेवी रेशमा पटेल ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका लगाकर ईवीएम निष्पक्षता पर सवाल उठाये थे उन्होंने कहा था की ईवीएम सॉफ्टवेर को हैक करके निर्णय को प्रभावित किया जा सकता है. रेश्मा पटेल गुजरात मे चल रहे पटेल आंदोलन का महिला चहेरा हे इस कारण  इस याचिका का महत्व ओर भी बढ जाता है.

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