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2014 के आम चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किये गए 15 लाख रुपए के वादें को लेकर राजस्थान के झालावाड़ ज़िले के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने पीएमओ के समक्ष आवेदन कर पूछा कि  नरेंद्र मोदी ने जो वादा 2014 के आम चुनाव के दौरान किया था, वो रकम खाते में कब आएगी?

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार राजस्थान के झालावाड़ ज़िले में कन्हैया लाल नामक एक व्यक्ति के आवेदन के सिलसिले में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को जवाब देने का निर्देश दिया है.

मुख्य सूचना आयुक्त राधा कृष्ण माथुर के अनुसार पीएमओ को भेजे ज्ञापन में जिक्र किए गए विभिन्न ब्यौरों में लाल ने शीर्ष कार्यालय से यह कहा था कि ‘चुनाव के समय, घोषणा की गयी थी कि काला धन वापस भारत लाया जाएगा और हर गरीब के खाते में 15 लाख रूपए जमा किए जाएगें. शिकायकर्ता जानना चाहता है कि उसका क्या हुआ.’

लाल की याचिका का जिक्र करते हुए माथुर ने कहा, “शिकायतकर्ता प्रधानमंत्री से जवाब चाहता है कि चुनाव के दौरान घोषणा की गई थी कि देश से भ्रष्टाचार को हटाया जाएगा, लेकिन यह ‘90 प्रतिशत तक बढ़ गया है’. साथ ही याचिकाकर्ता जानना चाहता है कि देश से भ्रष्टाचार को हटाने के लिए नया क़ानून कब बनाया जाएगा.”

लाल ने अपने आवेदन में यह भी पूछा कि सरकार द्वारा घोषित योजनाओं का लाभ सिर्फ धनी एवं पूंजीपति तक ही सीमित है और यह गरीबों के लिए नहीं है. साथ लाल ने यह सवाल भी किया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा में टिकटों पर दी गयी 40 प्रतिशत रियायत क्या इस सरकार द्वारा वापस ली जा रही है.

माथुर ने कहा कि पीएमओ के सीपीआईओ का जवाब रिकार्ड में नहीं है. माथुर ने अपने आदेश में कहा, “इस आरटीआई आवेदन पर शिकायतकर्ता को 15 दिनों में जवाब दिया जाना चाहिए.”


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