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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के कार्यकर्ताओं को सरकारी नोकरी मिलें इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार 1966 के सर्कुलर को खत्म करने जा रही है।

गोरतलब रहें कि साल 1966 में गृहमंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर के मुताबिक सरकारी नौकरी के लिए नियुक्त लोगों को घोषणापत्र देकर यह बताना होगा कि वे आरएसएस या जमात-ए-इस्लामी से नहीं जुड़े हैं। अगर कोई इन संगठनों से जुड़ा है तो उसे नौकरी नहीं दी जाएगी। इस सर्कुलर को पहले 1975 और फिर 1980 में दोबारा जारी किया गया था। हालांकि पिछले कई सालों तक इस सर्कुलर का सख्ती से पालन नहीं किया गया।

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कार्मिक और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल में ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। यदि ऐसा कोई पुराना आदेश है, तो हम गृह मंत्रालय के साथ मिलकर उसकी समीक्षा करेंगे।


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