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प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सुरक्षा पर होने वाले खर्च की जानकारी देने से मना कर दिया है. एक आरटीआई के जवाब में पीएमओ ने ऐसा किया है.

दरअसल, लखनऊ की आरटीआई ऐक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकुर ने आरटीआई दाखिल कर इस बाबत जानकारी मांगी थी. उन्होंने सुरक्षाकर्मियों सहित वाहनों के ईंधन तथा रखरखाव आदि खर्च की जानकारी मांगी थी.

पीएमओ के अवर सचिव (आरटीआई) प्रवीण कुमार ने पूरी सूचना देने से इनकार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा तथा सरकारी वाहन के मामले स्पेशल प्रॉटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) से संबंधित हैं, जो आरटीआई ऐक्ट की धारा 24 के तहत आरटीआई से बाहर हैं.

इसी तरह उन्होंने राष्ट्रपति सचिवालय से भी राष्ट्रपति की सुरक्षा के खर्च का ब्यौरा माँगा था. राष्ट्रपति भवन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए सुरक्षाकर्मियों की कुल संख्या तथा उन सुरक्षाकर्मियों के मूवमेंट के लिए लगाई गई गाड़ियों की संख्या बताने से मना कर दिया.

हालांकि राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से बताया गया कि पिछले 4 साल में राष्ट्रपति के साथ लगे सुरक्षाकर्मियों की सैलरी पर 155.4 करोड़ रुपये तथा सुरक्षाकर्मियों के मूवमेंट के लिए लगी गाड़ियों के रखरखाव में 64.9 लाख रुपये का खर्च आया है.


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