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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनंतनाग में कश्मीर विश्वविद्यालय परिसर के विस्तार के लिए सेना के कब्जे में तकरीबन 458 कनाल भूमि को खाली करने के जम्मू कश्मीर सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री द्वारा कश्मीर मुद्दे पर बुलाई बैठक में पीएम ने रक्षा मंत्रालय से कहा कि वह अनंतनाग में ‘हाई ग्राउन्ड’ को राज्य को यथाशीघ्र सौंप दे ताकि कश्मीर विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर का जल्द निर्माण हो सके.

बैठक के दौरान पीएम ने कहा था कि केंद्र सरकार राज्य में शिक्षा के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है. सैद्धांतिक रूप से सेना इस जमीन को खाली करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके मुख्यालय से फैसला आने में देरी हो रही है. इस जमीन को खाली करने की ताजा अंतिम तारीख 31 मार्च थी. सेना अनंतनाग जिले में 1990 के दशक से 2005.24 कैनाल जमीन अपने कब्जे में ले रखी है.

सेना परिसर से लगी जमीन का इस्तेमाल हेलीकॉप्टर उतारने के लिए करती है. जबकि बल के पास वहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर खानाबल में इसी तरह की सुविधा है. 346.7 कनाल जमीन 2004 में विश्वविद्यालय को दे दी गई थी. यह जमीन पहले सेना के कब्जे में थी. जमीन को सौंपने की प्रक्रिया पूर्ववर्ती उमर अब्दुल्ला सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू हुई थी.


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