नई दिल्‍ली। आंदोलन के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ शीर्ष अदालत ने सख्त रुख अपनाया है।

पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्देश दिया और कहा कि आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़ करने वालों से इसकी भरपाई करवाई जाए।

मालूम हो, हाल ही में जाट आरक्षण आंदोलन के नाम पर भी हरियाणा में सरकारी संम्पत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई चल रही थी इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आरक्षण के नाम पर जो तोड़फोड़ हो रही है जो शर्मनाक है।

अटॉर्नी जनरल की इस बात को इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह महत्‍वपूर्ण बात है और इस तरह के लोगों को छोड़ा नहीं जा सकता। लोग अपनी मांगे मनवाने के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी का नुसान नहीं कर सकते। हमें इस मुद्दे पर ध्‍यान देना होगा और इस तरह के अंदोलनों में होने वाली तोड़फोड़ का को लेकर दिशानिर्देश हों। जो लोग और राजनीतिक दल आंदोलन में तोड़फोड़ करते हैं उनसे इस तोड़फोड़ का मुआवजा भी लिया जाए। (नईदुनिया)


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