सुप्रीम कोर्ट ने उग्रवाद से प्रभावित मणिपुर में सेना, असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस द्वारा किये गए एनकाउंटर पर सख्त रुख अपनाते हुए 250 से ज्यादा मामलों की सीबीआई जांच के आदेश दिए है.

न्यायमूर्ति एम. बी. लोकुर और न्यायमूर्ति यू. यू. ललित की पीठ ने सीबीआई निदेशक से कहा है कि वह कथित हत्याओं के मामले की जांच के लिए अधिकारियों की एक टीम गठित करें.

मणिपुर में वर्ष 2000 से 2012 के बीच सुरक्षा बलों और पुलिस द्वारा कथित रूप से की गयी 1,528 न्यायेतर हत्याओं के मामले की जांच और मुआवजा मांगने संबंधी एक जनहित याचिका पर सुनवायी करते हुए न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये.

कोर्ट ने सशस्त्र बलों द्वारा ऐसे कथित फर्जी मुठभेड़ों के मामले में कार्रवाई नहीं करने को लेकर मणिपुर सरकार की भी खिंचाई की और कहा कि क्या उसे कुछ करना नहीं चाहिए था.

इससे पहले तीन बलात्कार मामलों में सुप्रीम कोर्ट एसआईटी के गठन के आदेश जारी कर चुकी है. बलात्कार और हत्या का  आरोप भारतीय सेना और अर्ध-सैनिक बल असम राइफल्स के जवानों पर हैं.


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