नई दिल्ली: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्वायत्तता में सरकार के कथित हस्तक्षेप को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण शुक्रवार को राज्यसभा की बैठक दोपहर बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

AMU-620x400सपा के जावेद अली खान ने उठाई एएमयू की बात
हालांकि सरकार ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है जो बरकरार रहेगा। सदस्यों का हंगामा शून्यकाल में तब शुरू हुआ जब सपा के जावेद अली खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा अपने परिसर से बाहर खोले जाने वाले पांच सेंटरों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि तीन सेंटर खुल चुके हैं और दो खोले जाने हैं लेकिन विश्वविद्यालय के कुलपति का एक बयान आया है कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने इन सेंटरों को गैरकानूनी करार देते हुए इन्हें दी जाने वाली वित्तीय सहायता बंद करने की धमकी दी है।

उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय के विजिटर स्वयं राष्ट्रपति हैं और उनकी मंजूरी के बिना विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद और एग्जीक्यूटिव समिति कोई निर्णय नहीं कर सकती। फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय एएमयू के सेंटरों को दिया जाने वाला अनुदान रोकने की बात कैसे कह सकता है। खान ने कहा कि विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद और एग्जीक्यूटिव समिति ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कानून की धारा 12 के तहत वर्ष 2008 में परिसर से बाहर पांच सेंटर स्थापित करने का निर्णय किया था।

खान ने कहा कि सच्चर समिति की रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के पिछड़ेपन और उनकी हालत के बारे में बताए जाने के बाद तत्कालीन संप्रग सरकार ने इस संबंध में एक नीति बनाई और विश्वविद्यालय ने संस्थान के परिसर के बाहर पांच सेंटर खोलने का निर्णय किया था। उन्होंने कहा कि तीन सेंटर क्रमश: केरल के मलप्पुरम, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और बिहार के किशनगंज में खोले जा चुके हैं तथा शेष दो सेंटर खोले जाने हैं। उन्होंने कहा कि अब भाजपा सरकार इस फैसले पर सवाल उठा रही है।

खान ने कहा कि सरकार एक ओर सबका साथ सबका विकास की बात कहती है और वहीं दूसरी ओर समाज के एक बड़े तबके को शिक्षा की सुविधा से वंचित करने का प्रयास करती है। उन्होंने सरकार से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और ऐसे अन्य संस्थानों के अल्पसंख्यक दर्जे पर सरकार से स्पष्टीकरण देने की मांग की।

मुख्तार अब्बास नकवी की सफाई
संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सरकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और अन्य अल्पसंख्यक संस्थानों के अल्पसंख्यक दर्जे की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर मामला अदालत में है और सभी को अदालत के फैसले के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए।

जदयू के शरद यादव का बयान
उनके जवाब से असंतोष जाहिर करते हुए जदयू के शरद यादव ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस सवाल का समाधान कानून के दायरे में, सर्वसम्मति से हो गया था उसे आप (सरकार) हलफनामा दे कर अदालत ले गए।

दिग्विजय सिंह का टिप्पणी
कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने सरकार पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो हलफनामा उच्चतम न्यायालय में दाखिल किया गया है उसे वापस लिया जाना चाहिए।

आनंद शर्मा का बयान
इसी पार्टी के आनंद शर्मा ने कहा कि यह स्थिति इसलिए आई है क्योंकि पूर्ववर्ती संप्रग सरकार द्वारा दिया गया हलफनामा वापस ले कर राजग सरकार ने उच्चतम न्यायालय में नया हलफनामा दाखिल कर दिया।

माकपा के सीताराम येचुरी का बयान
माकपा के सीताराम येचुरी ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि उसने नए हलफनामे में क्या कहा है। कांग्रेस के आनंद शर्मा ने सवाल किया कि हलफनामा क्यों बदला गया। उन्होंने सरकार पर पूर्वाग्रह रखने और अल्पसंख्यक संस्थानों को नष्ट करने का आरोप भी लगाया।

इस पर नकवी ने कहा ‘‘हमारी सरकार के अंदर कोई पूर्वाग्रह नहीं है। हलफनामा कौन बदलता है, सबको पता है। हम आपसे पूछ कर हलफनामा नहीं बदलेंगे। जब आपने हलफनामा बदला था तब आपने बताया था क्या?’’ येचुरी ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है और इससे बड़ा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होगा।

विपक्षी सदस्यों ने नकवी पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। इस पर कुरियन ने कहा कि अगर सदस्यों को मंत्री के जवाब से संतुष्टि नहीं है तो नियम पुस्तिका में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वह प्रक्रिया अपना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सदस्य अगर इस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं तो वे नोटिस दें। नकवी ने कहा कि सरकार न तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का विरोध कर रही है और न ही समर्थन कर रही है।

इस पर सपा के सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताई और सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए आसन के समक्ष आ गए। बसपा, कांग्रेस और माकपा के सदस्य अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप बंद करने के नारे लगाते हुए आसन के समक्ष आ गए।

कुरियन ने सदस्यों से अपने स्थानों पर लौट जाने और शून्यकाल चलने देने का आग्रह किया। हंगामे के बीच ही उन्होंने शून्यकाल के तहत उठाए जाने वाले लोक महत्व के मुद्दों के लिए कुछ सदस्यों का नाम पुकारा और सदस्यों ने मुद्दे उठाए। लेकिन हंगामा जारी रहा और कुरियन ने 11 बज कर करीब 50 मिनट पर बैठक दोपहर बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी।


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