भोपाल में कथित तौर पर जेल तोड़कर फरार होने के मामले में मुठभेड़ के दौरान मारे गए आठ सिमी सदस्यों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और भोपाल जेल प्रशासन को नोटिस जारी कर सवाल किया कि इस पुरे मामले की जांच क्यों ना एसआईटी या सीबीआई को दे दी जाए.

मारे गए सिमी सदस्य की माँ की और से दायर की गई याचिका पर कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है. याचिका में कहा गया कि इस पुरे मामले की जांच बीआई या मध्य प्रदेश पुलिस के अलावा किसी दूसरी पुलिस से कराई जाए. क्योंकि एनकाउंटर के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया.

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साथ ही कहा गया कि इस मामले में मध्यप्रदेश सरकार तीन-तीन जांचे कर रही है. ऐसे में जांच निष्पक्ष रूप से नहीं हो सकती. इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में एसआईटी या सीबीआई से जांच कराए. ध्यान रहे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहले सीबीआई जांच की मांग की याचिका को खारिज कर चूका है.

गौरतलब रहें कि इस मामले की जांच आईपीएस अफसर अनुराग शर्मा की अगुवाई में मध्य प्रदेश पुलिस की एसआईटी कर रही है तो एसडीएम भी मजिस्ट्रेटी जांच कर रहे हैं. वहीं सरकार हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एसके पांडे से भी जांच करा रही है.

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