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नई दिल्ली | दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने मोदी सरकार से लेकर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है. एनजीटी ने सभी सरकारों के रवैये को शर्मनाक करार देते हुए कहा की संविधान के अनुसार सभी नागरिको को स्वच्छ वायु और वातावरण देने की जिम्मेदारी सरकार की है. एनजीटी ने सभी सरकारो के रुख और गंभीरता पर भी सवाल उठाये.

मालूम हो की हाल ही में दिल्ली का आसमान घने और प्रदूषित स्मोग से पट चूका है. जिसकी वजह से लोगो को सांस लेने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. दिल्ली के इस हाल पर कई मशहूर हस्तियों ने भी चिंता जताई है. हालाँकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बढ़ते प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए केंद्र और हरियाणा, पंजाब सरकारों का सहयोग माँगा है. लेकिन हर जगह से उनको निराशा ही हासिल हुई है.

मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर मुलाकात का समय माँगा था लेकिन उनको यह समय नही दिया गया. इसके अलावा केजरीवाल सरकार ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर दिल्ली में हेलीकाप्टर से बारिश करवाने की इजाजत मांगी थी. जो केंद्र सरकार ने ठुकरा दी. अब इस मामले में एनजीटी ने दिल्ली और केंद्र सरकार से पुछा है की उन्होंने दिल्ली को साफ़ रखने के लिए क्या कदम उठाये है.

NGT ने यह भी कहा की आखिर स्मोग बढ़ने के बावजूद भी हेलीकाप्टर से बारिश क्यों नही करायी गयी? मामले से जुड़े सभी पक्षों को लताड़ते हुए एनजीटी ने कहा, ‘इस मामले से जुड़े सभी पक्षों के लिए यह शर्मनाक है कि वे इस समस्या को सिर्फ अगली पीढ़ी के लिए टालने में जुटे हैं. मामले में सभी संवैधानिक प्राधिकरण और कानूनी संस्थाएं अपना फर्ज निभाने में नाकाम रहे हैं.

NGT ने पडोसी राज्यो हरियाणा और पंजाब के रुख की भी आलोचना की. उन्होंने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा की यह सभी पक्षों की संयुक्त जिम्मेदारी है. आप अस्पतालों में जाकर लोगों की दयनीय हालत देखें और समझें कि किस तरह उनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है. NGT ने दिल्ली और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर उठाये गए कदमो जानकारी देने के लिए कहा है. मामले की अगली सुनवाई 14 नवम्बर को होगी.


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