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राष्‍ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए लाभ के पद पर लाए गए बिल को मंजूरी देने से मना कर दिया है. दिल्‍ली सरकार द्वारा यह बिल पिछले साल पास किया था ताकि उसके 21 विधायकों की वैधता बरकरार रहे. ये सभी विधायक संसदीय सचिव के पद पर तैनात हैं.

बिल को मंजूरी न मिलने के कारण अब आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों पर अयोग्यता का खतरा मंडराने लगा है. इन विधायकों को अयोग्‍य करार देने की याचिका भी कोर्ट में है. इस बारे में चुनाव आयोग ने इन विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

दूसरी और राष्‍ट्रपति द्वारा बिल को मंजूरी न दिए जाने पर आप की ओर से कहा गया है कि उनके विधायकों की वैधानिकता पर कोई खतरा नहीं है.


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