मोदी सरकार द्वारा पशुओं की खरीद-फरोख्त पर लगाये गये प्रतिबन्ध को मद्रास हाईकोर्ट की मुदरई बैंच ने रोक लगा दी है, यह रोक अगले चार हफ़्तों के लिए जारी रहेगी.

हाईकोर्ट के इस आदेश को मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है जहाँ एक तरफ इस बैन के कारण देशभर में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है वहीँ केरल में हुए विवादित पशु कटान से माहौल और अधिक गर्मा गया है.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो इस आदेश को असंवैधानिक बताते हुए इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई करने की घोषणा कर चुकी हैं।

मामले में चौतरफा पड़ते दबाव के बीच केंद्र सरकार भी इस आदेश में कुछ ढील देने का मूड़ बना चुकी थी। सूत्रों के अनुसार जल्द ही सरकार पशुओं की बिक्री में से भैंस शब्द का इस्तेमाल हटाने वाली थी, जिससे भैंसों की खरीद फरोख्त पर लगी पाबंदी खत्म हो जाती और विवाद भी काफी हद तक ठंडा पड़ जाता। लेकिन उससे पहले ही मद्रास हाइकोर्ट ने सरकार के आदेश पर चार हफ्तों के लिए रोक लगा दी।

अब देखना यह होगा की केंद्र सरकार का इसे लेकर क्या रुख रहता है क्योंकी अगर अगर इस मामले में सरकार अपने कदम पीछे खींचती है तो सरकार के समर्थकों में एक अलग सन्देश जायेगा और अगर अपने रुख पर सरकार अडिग रहती है तो विपक्षियों द्वारा किये जा रहे प्रदर्शनों को एक आन्दोलन का रूप मिल जायेगा. जिस कारण द्रविड़नाडू तक की मांग सामने आ चुकी है.

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