नई दिल्ली | दिल्ली में केजरीवाल सरकार को बने करीब सवा दो साल हो चुके है. इन सवा दो साल में केजरीवाल सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य में बहतरीन काम किया है. लेकिन फिर भी विपक्षी दल केजरीवाल पर कुछ खास वादे पुरे नही करने का आरोप लगाते आये है. इनमे से सबसे बड़ा वादा जो केजरीवाल ने विधानसभा चुनावो के दौरान किया था, वो है , दिल्ली में 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने का वादा.

अब शायद विपक्षी दलों को यह शिकायत करने के भी मौका नही मिलेगा. क्योकि केजरीवाल सरकार की कैबिनेट ने पूरी दिल्ली में करीब डेढ़ लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने को मंजूरी दी है. इन कैमेरो को दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटो में लगाया जायेगा. हर विधानसभा में दो दो हजार सीसीटीवी कैमरे लगाए जायेंगे. इसलिए अक्टूबर में ग्लोबल टेंडर निकाले जायेंगे और जनवरी 18 तक सभी जगहों पर कैमरे लगाने का काम पूरा कर लिया जायेगा.

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इस बात की जानकारी देते हुए लोक निर्माण विभाग मंत्री सतेन्द्र जैन ने गुरुवार को बताया की हर विधानसभा में कुछ चिन्हित जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जायेगे. इसके लिए सभी विधायको को उन लोकेशन की जानकारी देने को कहा गया है जहाँ ये कैमरे लगाये जायेंगे. इसके लिए विधायको को 15 अगस्त तक का समय दिया गया है. सभी डेढ़ लाख कैमेरो को रिहायशी इलाको के अलावा बाजारों में भी लगाने का फैसला किया गया है.

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सतेन्द्र जैन ने बताया की इन कैमेरो की मोनिटरिंग करने के लिए हर इलाके में मोनिटरिंग केंद्र बनाए जायेंगे. जिनके रख रखाव का काम आरडब्लूए और बाजार के एसोसिएशन को दिया जाएगा. इसके लिए सरकार ने 250 करोड़ रूपए का बजट तय किया है. हालाँकि दिल्ली के कई इलाको में करीब दो हजार सीसीटीवी कैमरे ट्रायल के तौर पर पहले ही लगाये जा चुके है.  बताते चले की इससे पहले केजरीवाल सरकार ने 6350 डीटीसी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था.

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