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गृह मंत्रालय ने  सलाफी स्कॉलर जाकिर नाईक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन द्वारा विदेशों से चंदा लेने पर रोक लगाने जा रहा हैं. गृह मंत्रालय एनजीओ को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी कर उसके रेन कंट्रीब्यूशन रेग्यूलेशन एक्ट (एफसीआरए) के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी हैं.

गृह मंत्रालय की ओर से जाकिर नाईक के ट्रस्ट को बंद करने के संबंध में एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसे कैबिनेट की मीटिंग में रखा जाएगा. यह ड्रॉफ्ट महाराष्ट्र पुलिस के इनपुट पर आधारित होगा. इसके अलावा सरकार आईआरएफ को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित करने की प्रक्रिया में है और इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी का इंतजार है.

गृह मंत्रालय ने नाइक के एक और एनजीओ आईआरएफ एजुकेशनल ट्रस्ट को भी पूर्व अनुमति श्रेणी में रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जिससे यह सरकार की अनुमति के बिना कोई विदेशी चंदा नहीं हासिल कर पाएगा.

गौरतलब रहें कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जुलाई के महीने में हुए आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकी जाकिर नाईक से प्रभावित बताये जा रहें थे. जिसके बाद से ही जाकिर नाईक के खिलाफ भारत में जांच शुरू की गई थी.


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