नई दिल्ली | भ्रष्टाचार, एक ऐसा मुद्दा जिसने साल 2011 में पुरे देश को एक सुर में पिरो दिया. वह मुद्दा जिसने अन्ना हजारे को युवाओं का गाँधी बना दिया, जिसने देश में लोगो को सरकार से सवाल करना सीखा दिया. यही नही भ्रष्टाचार वही मुद्दा है जिसने नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया. करीब छह साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ चली मुहीम का ही नतीजा था की लोगो ने मोदी को देश की सत्ता सौपने का फैसला किया.

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इसके पीछे एक यह भी कारण था की मोदी ने चुनाव प्रचार के समय जनता से वादा किया था की सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी. अब मोदी सरकार बने तीन साल हो चुके है, तो क्या वाकई में देश के अन्दर भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है? इस बात का जवाब, आर्गेनाईजेशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की उस वार्षिक रिपोर्ट से मिल जायेगा जो भ्रष्टाचार को लेकर हर साल एक रिपोर्ट जारी करती है.

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इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने भ्रष्टाचार के मामलो में पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है. हमने एशिया में पहला स्थान हासिल किया है. जिस देश में सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार में इस कदर डूबा हो की वरिष्ठ अधिकारी से लेकर चपरासी तक बिना पैसा लिए कोई काम नही करते, वहां ऐसी रिपोर्ट का आना स्वाभाविक है. इस रिपोर्ट से शायद ही कोई भारतीय अचरज में पड़ा होगा.

दरअसल इस एजेंसी ने भ्रष्टाचार को लेकर एक सर्वेक्षण किया. 2015 से 2017 के बीच में किये गए इस सर्वेक्षण में करीब 22 हजार लोगो ने हिस्सा लिया. इसमें इंड‍िया, चीन, इंडोनेश‍िया, मलेश‍िया, व‍ियतनाम, साउथ कोर‍िया, हांगकांग, कंबोड‍िया, पाक‍िस्‍तान, ऑस्‍ट्रेल‍िया, जापान, ताइवान, म्‍यामार, श्रीलंका, थाईलैंड आद‍ि देश को शाम‍िल किया गया. रिपोर्ट के अनुसार पुरे एशिया में जहाँ जापान में 0.2 फीसदी भ्रष्टाचार है वही भारत में 69 फीसदी लोगो को अपना काम कराने के लिए रिश्वत का सहारा लेना पड़ता है.

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