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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को बड़ी राहत देते हुए फर्जी डिग्री विवाद में दायर की गई याचिका को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने देरी का हवाला देते हुए याचिका को खारिज किया हैं.

कोर्ट ने इस बारें में कहा, ‘पहली बात ये कि असली दस्तावेज समय के साथ खो गए हैं और पलब्ध दस्तावेज मंत्री को समन भेजने के लिए काफी नहीं हैं.’ साथ ही इस मामले की शिकायत करने में 11 साल लग गए यानी जाहिर है कि मंत्री को परेशान करने की मंशा से शिकायत की गई.

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गौरतलब रहें कि अहमेर खान ने स्मृति के खिलाफ अदालत में शिकायत दायर कर आरोप लगाया गया था कि स्मृति ने निर्वाचन आयोग के समक्ष वर्ष 2004, 2011 और 2014 के लोकसभा और राज्यसभा चुनावों में दिए गए शपथपत्रों में अपनी शैक्षिक योग्यता अलग-अलग बताई.

खान ने आरोप लगाया था कि स्मृति ने चुनाव आयोग के समक्ष दाखिल हलफनामों में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानबूझकर गुमराह करने वाली सूचना दी थी और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 और आईपीसी के प्रावधानों के तहत यदि कोई उम्मीदवार जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो उसे सजा दी जानी चाहिए.

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