जिस तरह अदालत खिलाफ बोलने पर अवमानना की कारवाई होती है उसी तरह अब चुनाव आयोग भी इसी तरह की कारवाई का अधिकार चाहता है.

चुनाव आयोग ने केंद्रीय कानून मंत्रालय को एक पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग कंटेम्ट ऑफ कोर्ट अधिनियम 1971 में संशोधन करने की बात कही ताकि उसे बे वजह बदनाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार मिल सके.

अपने पत्र में चुनाव आयोग ने पाकिस्तानी चुनाव आयोग समेत कई अन्य देशों के चुनाव आयोगों का हवाला दिया है. चुनाव आयोग के अनुसार इन देशों के चुनाव आयोग उनकी छवि बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं.

पाकिस्तानी चुनाव आयोग का उदाहरन देते हुए कहा गया कि इसी साल पूर्व क्रिकेटर और राजनेता इमरान खान को विदेशी चंदा लेने से जुड़े मामलों में पक्षपात करने के आरोप पर आयोग ने जवाब तलब किया.

भारतीय चुनाव आयोग ने खुद के एक संवैधानिक संस्था होने के नाते और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों खास तौर पर आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा पिछले कुछ समय में लगाए गए आरोपों के मद्देनजर ये मांग की है


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