नई दिल्ली | केंद्र और राज्य सरकार, अपनी उपलब्धियों का बखान करने के लिए जगह जगह होर्डिंग और पोस्टर्स लगवाते है. आपको पेट्रोल पम्प , बस अड्डे और हर वो सार्वजानिक जगह जहाँ ज्यादा लोग होते है, इस तरह के पोस्टर और होर्डिंग लगे हुए दिखाई देंगे. जैसे नोट बंदी के बाद प्रधानमंत्री मोदी के फोटो लगे होर्डिंग हर पेट्रोल पम्प पर लगे दिखाई दे रहे है. ऐसे ही उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम की वॉल्वो बसों पर अखिलेश यादव की तस्वीर दिखाई देती है.

देश के पांच राज्यों में अगले महीने चुनाव होने वाले है. इसलिए चुनाव आयोग ने इन राज्यों के सचिवो को आदेश दिया है की राज्य से वो सभी पोस्टर्स और होर्डिंग हटाये जाए जिनमे राजनेता की फोटो लगी हो और ये पोस्टर उस नेता की उपलब्धियों का बखान करते हो. चुनाव आयोग का कहना है की कोई भी नेता या पार्टी सार्वजनिक जगहों और धन का इस्तेमाल अपनी उपलब्धिया गिनाने के लिए नही कर सकता.

चुनाव आयोग ने यह आदेश गोवा चुनाव आयुक्त और कांग्रेस नेता केसी मित्तल की शिकायत पर जारी किया. गोवा चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयोग का ध्यान इस और दिलाया. उन्होंने गोवा में इस तरह के पोस्टर की भरमार देखी तो मुख्य चुनाव आयुक्त को इस बारे में बताया गया. चुनाव आयोग का कहना है की जिस प्रदेश में चुनाव होने वाले है वहां इस तरह के पोस्टर्स और होर्डिंग चुनाव आचार संहिता का उलंघन करते है.

चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा की एक सफल और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए यह जरुरी है की इन होर्डिंग्स और पोस्टर्स को हटाया जाए. चुनाव आयोग ने केवल उन्ही पोस्टर्स और होर्डिंग को लगे रहने के निर्देश दिए है जिनमे सामाजिक कल्याण और परिवार नियोजन का सन्देश दिया गया हो. मालूम हो की अगले महीने पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड , पंजाब और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने वाले है.


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