अरुणाचल प्रदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए राष्ट्रपति शासन को असंवैधानिक बताया है. सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल की ओर से दिए गए सभी फ़ैसलों को खारिज कर दिया है. कोर्ट के फैसले के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में फिर से कांग्रेस सरकार बहाल होगी.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा की ओर से नौ दिसंबर के बाद लिए गए सभी फ़ैसले मान्य नहीं होंगे. साथ ही राज्य में 15 दिसंबर 2015 की स्थिति बहाल की जाए. कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल को वक्त से पहले विधानसभा का सत्र बुलाने का भी हक नहीं है. इस फैसले के साथ ही राज्य में बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है.

गौरतलब रहें कि अरुणाचल के स्पीकर नबम रेबिया ने सुप्रीम कोर्ट में ईटानगर हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें 9 दिसंबर को राज्यपाल जेपी राजखोआ के विधानसभा के सत्र को एक महीने पहले ही 16 दिसंबर को ही बुलाने का फैसले को सही ठहराया था. इसके बाद 26 जनवरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था.


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