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देश भर में भगवा संगठनों द्वारा गौरक्षा के नाम पर अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय और दलित समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा हैं. बड़ते विरोध के कारण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गौरक्षकों के खिलाफ बयान दिए जाने के बाद गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को एडवाजरी जारी की है.

गृह मंत्रालय द्वारा जारी एडवाजरी में राज्यों को कहा गया कि वह ऐसे फर्जी गौरक्षकों के खिलाफ कड़ा कदम उठाए और उनकी एक सूची तैयार करें. परामर्श में कहा गया है कि ऐतिहासिक रूप से मवेशियों का भारतीय संस्कृति एवं इतिहास में एक विशेष, सम्मानजनक एवं पूजनीय स्थान है और यहां तक कि राष्ट्रपिता ने भी कहा था कि ‘मेरे लिए गौरक्षा केवल गाय की रक्षा करना नहीं है, इसका अर्थ दुनिया में जीवित, असहाय और कमजोर की रक्षा करना है.’ हालांकि यह किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को यह अधिकार नहीं देता है कि वे कथित गौहत्या को रोकने के लिए स्वयं कदम उठाएं या कथित रूप से गलत काम करने वालों को स्वयं सजा दें.

गृह मंत्रालय ने कहा, ‘‘इसलिए राज्यों को आदेश दिया जाता है और उनसे यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि कानून अपने हाथ में लेने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जाए और कानून के अनुसार उसे दंडित किया जाए. ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए.’

परामर्श में कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में, कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ मे नहीं ले सकता और ऐसा करने वाले हर व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ प्रासंगिक कानूनों के तहत सख्ती से निपटना होगा और शीघ्र अति शीघ्र सख्त से सख्त सजा देकर उन्हें न्याय के दायरे में लाना होगा.


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