मुंबईसुपरस्टार सलमान को 2002 के हिट-एंड-रन मामले में बरी करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश चुनौती देने के लिए महाराष्ट्र सरकार एक हफ्ते के अंदर उच्चतम न्यायालय में विशेष पुनरीक्षण याचिका (एसएलपी) दायर करेगी। विधि और न्याय विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि एसएलपी दायर करने के लिए सरकारी वकील को आदेश जारी किए जा चुके हैं। अधिकारी ने कहा कि सरकार उच्च न्यायालय के फैसले को गुण दोष के आधार पर चुनौती देगी।

और पढ़े -   एजाज खान को मिली जान से मारने की धमकी - पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्य नाथ से मांगे माफी

salm

एसएलपी एक हफ्ते के अंदर दायर की जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस पहले ही यह ऐलान कर चुके हैं कि राज्य सरकार खान को सभी आरोपों से बरी करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देगी। विधि विभाग के अधिकारी के मुताबिक, सरकार उच्च न्यायालय के आदेश को 90 दिन के अंदर चुनौती दे सकती है। बंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एआर जोशी ने पिछले साल 10 दिसंबर को 50 साल के अभिनेता को सितंबर 2002 के हिट-एंड-रन मामले के सभी आरोपों से बरी कर दिया था।

और पढ़े -   सलमान खान की फिल्मी मां का हुआ निधन, बॉलीवुड में शोक व्याप्त

साभार http://khabar.ibnlive.com/


Urdu Matrimony - मुस्लिम परिवार में विवाह के लिए अच्छे खानदानी रिश्तें ढूंढे - फ्री रजिस्टर करें



Facebook Comment
loading...
कोहराम न्यूज़ की एंड्राइड ऐप इनस्टॉल करें

SHARE