मोदी सरकार की सिफारिश के बाद 29 मार्च को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था जबकि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाली है।

उधर हरीश रावत ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। अंतत: सत्य की विजय हुई है। नैनीताल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद हरीश रावत ने कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई है।

राज्य से राष्ट्रपति शासन हटने के बाद अब 29 अप्रैल को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। कांग्रेस नेता इंदिरा हृयदेश ने हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि कांग्रेस के पास बहुमत है।

कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि ये संविधान की जीत है और इसके लिए बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए।


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